केंद्रीय मंत्री तोमर ने तोड़े कोरोना नियम, केस दर्ज

narender singh tomar.

पूर्व सीएम के बाद कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रावत के खिलाफ भी केस

ग्वालियर@wk
मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिला प्रशासन ने शुक्र वार को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर पर्चा दर्ज किया है। तोमर पर जनसभा में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने का आरोप है। हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पड़ाव थाने में एफआइआर दर्ज की गई है। एडिशनल एडवोकेट जनरल अंकुर मोदी ने हाईकोर्ट को केस दर्ज करने की जानकारी दी है। इसके अलावा भांडेर में पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ पर दर्ज हुए केस की भी जानकारी दी गई है। उनके खिलाफ 7 अक्टूबर को केस दर्ज किया गया था। इसी बीच कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रामनिवास रावत के खिलाफ भी कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन पर बहोड़ापुर थाने में एफआइआर दर्ज की गई है।

20 अक्तूबर को आदेश रहेगा जारी

वहीं चुनाव आयोग की ओर से हाई कोर्ट में कहा गया है कि 20 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर कर दी गई है। उक्त पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वहां सुनवाई के बाद नवंबर के पहले हफ्ते में इस याचिका को सुना जाएगा। हालांकि चुनावी सभाओं को लेकर 20 अक्टूबर का आदेश ही प्रभावी रहेगा।

चुनावी सभाओं के लिए शर्तें कड़ी

हाई कोर्ट ने अपने उक्त आदेश में चुनावी सभाओं के लिए शर्तें कड़ी कर दी थीं। इसके लिए चुनाव आयोग की अनुमति भी अनिवार्य कर दी थी। साथ ही चुनावी सभाओं में कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले नेताओं पर केस दर्ज कर अनुपालन रिपोर्ट शुक्र वार को पेश करने को कहा था।

चुनाव आयोग और भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर व मुन्नालाल गोयल की इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई एसएलपी शुक्र वार देर शाम तक सुनवाई में नहीं आ सकी थी। याचिका में तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई थी।

तोमर पर लगाई धाराएं

शुक्र वार सुबह करीब 10 बजे ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट के रिटर्निंग आॅफिसर एचबी शर्मा की शिकायत पर नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ धारा 188 (नियम उल्लंघन), 269 (महामारी फैलाकर अन्य लोगों की जान को खतरा पैदा करना) व 51(बी) आपदा प्रबंधन के तहत एफआइआर दर्ज की गई। गौरतलब है कि चुनावी सभाओं में हो रही भीड़ पर प्रतिबंध के लिए अधिवक्ता आशीष प्रताप सिंह ने एक जनिहत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए तीन अक्टूबर व 20 अक्टूबर को दो अहम आदेश दिए हैं। case registered against Minister narender singh Tomar

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