हिमाचल के Schools में 2 हज़ार  से ज्यादा खाली पदों पर High Court का मुख्य सचिव को नोटिस

कनिष्ठ कार्यालय सहायक और लाइब्रेरियन के दो हजार से ज्यादा पद खाली हैं

कनिष्ठ कार्यालय सहायक और लाइब्रेरियन के दो हजार से ज्यादा पद खाली हैं



कनिष्ठ कार्यालय सहायक (जेओए) और लाइब्रेरियन के पदों  पर लंबे अरसे से भर्ती नहीं हुई

ख़बरिस्तान नेटवर्क, शिमला


हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (जेओए) और लाइब्रेरियन के दो हजार से ज्यादा खाली पदों का मसला उजागर करने वाले पत्र का हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट शिमला ने कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने तत्तापानी निवासी प्रताप सिंह ठाकुर की ओर से मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र का संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव सहित प्रधान सचिव शिक्षा को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। 

स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने को मजबूर

पत्र में आरोप लगाया है कि सरकारी स्कूलों में कनिष्ठ कार्यालय सहायक और लाइब्रेरियन के दो हजार से ज्यादा पद खाली हैं। सरकारी स्कूलों में इन पदों के खाली रहने से विद्यार्थियों को मजबूरन निजी स्कूलों में दाखिला लेना पड़ रहा है। गरीब आदमी मोटी फीस देकर बच्चों को निजी स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। पत्र के माध्यम से गुहार लगाई है कि सरकार को सरकारी स्कूलों में जेएओ और लाइब्रेरियन के पद भरने के आदेश दिए जाएं। इस मामले की सुनवाई तीन हफ्ते के बाद निर्धारित की गई है।

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