वेब खबरिस्तान, चंडीगढ़। पंजाब में पंचायती जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले में CM भगवंत मान ने फरमान जारी कर दिया है। मान ने 31 मई तक अवैध कब्जे छोड़ने को कहा है। मान ने चेतावनी दी है कि अगर कब्जा नहीं छोड़ा तो फिर पुराने खर्चे और पर्चे दर्ज किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लिखा - जिन व्यक्तियों ने सरकारी या पंचायती जमीनों पर अवैध कब्जे किए हैं, चाहे वह राजनीतिक लोग, अफसर या फिर कोई रसूखदार हों, मैं उन्हें अपील करता हूं कि 31 मई तक अवैध कब्जे छोड़ जमीन सरकार को दे दें, वर्ना उन पर पुराने खर्चे और पर्चे डाले जा सकते हैं।
31 मई तक 5 हजार एकड़ जमीन मुक्त कराने का लक्ष्य
मान सरकार ने पंजाब में 31 मई तक 5 हजार एकड़ पंचायती जमीन खाली कराने का टारगेट रखा है। लेकिन अभी तक सरकार केवल 300 एकड़ जमीन ही छुड़ा सकी है। पंचायती विकास मंत्री कुलदीप धालीवाल मोहाली, अमृतसर के अलावा कई जगहों पर जमीन खाली करा चुके हैं। हालांकि कुछ जगहों पर उन्हें किसान यूनियन का भी विरोध झेलना पड़ा। जिसके बाद सीएम मान ने यह सीधी चेतावनी जारी कर दी है।
मान सरकार ने पंचायती जमीनों पर अवैध कब्जों की जांच की
पंजाब में पॉवर में आने के बाद मान सरकार ने पंचायती जमीनों पर अवैध कब्जों की जांच की। इसमें पता चला है कि करीब 50 हजार एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे हैं। कब्जा करने वालों में नेता, रिटायर्ड अफसर और रसूखदार लोग शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन जमीनों का फायदा पंचायत को होना चाहिए। इसलिए इन्हें खाली करवाकर पंचायतों को सौंपा जाएगा।