खबरिस्तान नेटवर्क : मुफ्त बिजली के मामले में केंद्र सरकार की ओर से नया आदेश जारी किया गया है। जिससे राज्य सरकारों पर भारी बोझ पड़ सकता है। पंजाब की बात करें तो इस नए आदेश पर आप सरकार को 5 से 6 हजार करोड़ रुपये एडवांस के तौर पर जमा कराने पड़ सकते है।
केंद्र सरकार के नए आदेशों के तहत राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे मुफ्त बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी की रकम कंपनियों के पास पहले ही जमा करा दें। कंपनियों से भी कहा गया है कि अगर सरकारें ऐसा नहीं करतीं तो उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए बिल जारी कर दिया जाएगा।
PSPCL पर पड़ेगा असर
केंद्र सरकार के इस नए आदेश का असर पंजाब स्टेट पावरकॉम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) पर भी पड़ेगा। राज्य नियामक आयोग(state regulatory commission) ने 13 सितंबर 2007 को राज्य सरकार को सब्सिडी भुगतान करने का आदेश दिया था, लेकिन तब से किसी भी सरकार ने इन आदेशों को लागू नहीं किया है। परिणामस्वरूप, सब्सिडी की राशि बड़े पैमाने पर जमा होती रहती है। पीएसपीसीएल विभिन्न शाखाओं को लगभग 20 हजार करोड़ रुपये की साल में मुफ्त बिजली देता है।
अभी तक इतना सब्सिडी बिल चुकाया है
इसमें कृषि क्षेत्र का करीब 10 हजार करोड़, 300 यूनिट हर महीनें मुफ्त बिजली और बाकि उद्योगों, पिछड़े वर्ग आदि को दी जाने वाली बिजली करीब 6 हजार करोड़ शामिल है। इस तरह राज्य का कुल बिजली सब्सिडी बिल 20,24376 करोड़ रुपये बनता है। 31 जुलाई तक सरकार ने 6,762 करोड़ रुपये का बिजली सब्सिडी बिल चुकाया है।
वहीं आपको बता दें कि जबकि 1,804 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त और 9,020 करोड़ रुपये की बकाया सब्सिडी राशि का भुगतान किया जाना बाकी है। इस तरह 31 जुलाई तक पीएसपीसीएल पर सरकार का करीब 1700 करोड़ बकाया है। अगर सरकार हर क्वाटर में सब्सिडी एडवांस देती है तो सरकार और पीएसपीसीएल को 5 से 6 हजार करोड़ एडवांस देना होगा।