खबरिस्तान नेटवर्क: पहलगाम में हुई हमले के बाद भारत सरकार ने सिंधु समझौता रद्द करके पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी ही रोक दिया था। इसके बाद अब पानी को लेकर विवाद गहरा ही होता जा रहा है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में एक बयान दिया है कि सिंधु समझौते के रद्द होने के बाद बचा हुआ पानी सिर्फ जम्मू-कश्मीर का ही अधिकार है। उन्होंने कहा कि जम्मू क्षेत्र में सूखे की स्थिति है और वहां पर पानी की किल्लत है इसलिए वे फिलहाल पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को पानी देने के पक्ष में नहीं है।
कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जताया कड़ा विरोध
उमर अब्दुल्ला ने यह साफ किया है कि पंजाब ने पहले भी जरूरत के समय जम्मू-कश्मीर को पानी नहीं दिया इसलिए अब वह उन राज्यों को पानी भेजने का पक्ष ही नहीं रखते। उनके इस बयान पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कड़ा विरोध जताया है। चीमा ने कहा कि पानी का मामला राष्ट्रीय महत्व का है और इसमें सभी राज्यों का फायदा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान जाने वाले जल को रोकने का सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन इस पानी को पंजाब, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर के बीच सही तरीके से बांटा जाना चाहिए। पंजाब पर राजस्थान के श्री गंगानगर जिले को पूरा पानी न देने का भी आरोप है, जिसे हरपाल सिंह चीमा ने खारिज किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब अपने हिस्से का पानी राजस्थान को दे रहा है और उसके पास इससे ज्यादा पानी उपलब्ध नहीं है।
पंजाब कैबिनेट की हुई महत्वपूर्ण बैठक
पंजाब कैबिनेट की मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें जेल प्रशासन को मजबूत करने के लिए 500 नए अधिकारियों की नियुक्ति का फैसला लिया गया। साथ ही फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की अवधि को एक साल से बढ़ाकर तीन साल कर दिया गया है। इसके अलावा पंजाब लेबर वेलफेयर फंड में नियोक्ता और कर्मचारी के योगदान को भी बढ़ाया गया है। अब कर्मचारी का मासिक योगदान 10 रुपए और नियोक्ता का 40 रुपए होगा।