सरकार ने किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े 177 सोशल मीडिया अकाउंट और वेब लिंक को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने के आदेश दिए है। गृह मंत्रालय के अनुरोध पर आईटी एक्ट की धारा 69ए के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय(Ministry of Information Technology) ने 14 और 19 फरवरी को ये आदेश जारी किए गए थे।
जानकारी मुताबिक गृह मंत्रालय के अनुरोध पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 177 सोशल मीडिया अकाउंट और वेब लिंक को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट और अन्य को ऑर्डर दिए गए हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में इंटरनेट बंद की सीमा को एक बार फिर से बढ़ा दिया है।
प्रदर्शन खत्म होने के बाद होंगे चालू
कुछ अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के अकाउंट्स और लिंक को ब्लॉक करें। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक किसान आंदोलन खत्म होने के बाद ये अकाउंट शुरू हो सकते हैं।
आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर किसान अपना प्रदर्शन कर रहे है। बुधवार(21 फरवरी) को दिल्ली चलो मार्च फिर से शुरू किया लेकिन बाद में इसे 2 दिनो के लिए रोक दिया गया।
गन्ना खरीद की फसल पर 8 फीसदी की बढ़ोतरी
वहीं केंद्र की कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने गन्ना खरीद की कीमत में आठ फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने गन्ना खरीद की कीमत को 315 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दी है। इस तरह गन्ने की कीमत 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ी है।
फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य(MSP) पर कानून गारंटी और कृषि कर्ज समेत अपनी मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा दिल्ली चलो का नेतृत्व कर रहे हैं।