ख़बरिस्तान नेटवर्क : पंजाब सरकार जनवरी के महीने में विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने जा रही है। इस सेशन में सरकार केंद्र की तरफ से मनरेगा स्कीम का नाम बदलने का विरोध करेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी है।
पंजाबियों की आवाज उठाने के लिए सेशन
सीएम मान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि केंद्र सरकार गरीबों और मजदूरों की रोजी-रोटी का सहारा बनी मनरेगा योजना में बदलाव कर रही है। इससे गरीब परिवारों की आजीविका प्रभावित हो रही है। इस कथित जबरदस्ती के खिलाफ पंजाबियों की आवाज उठाने के लिए पंजाब सरकार विधानसभा का स्पेशल सेशन बुला रही है।
इस बिल का हो रहा है विरोध
लोकसभा में 12वें दिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-जी राम जी) बिल, 2025’ पेश किया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (MGNREGA) को रिप्लेस करेगा।
नए बिल में कहा गया है कि इसका उद्देश्य ‘विकसित भारत 2047’ के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी।
बिल के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारों के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न 60:40 होगा। जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह 90:10 होगा। राज्य सरकारों को एक वित्तीय वर्ष में 60 दिनों की अवधि के लिए, बुवाई और कटाई के मुख्य कृषि मौसमों को कवर करते हुए, पहले से सूचित करने की अनुमति देती है।
