खबरिस्तान नेटवर्क: नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गर्वर्निंग काउंसिल बैठक हुई। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप-राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और सीईओ शामिल होने के लिए पहुंचे। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इस बैठक में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान भाखड़ा बांध प्रबंधन का मुद्दा उठाया और इसके पुनर्गठन की मांग रखी।
बैठक में उठाए कई बड़े मुद्दे
पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्र सरकार के सामने बैठक में राज्य से जुड़े कई संवेदनशील और बड़े मुद्दे उठाए। इसमें उन्होंने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) का पुनर्गठन, पानी के बंटवारे की नई समीक्षा सीमावर्ती जिलों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज और बकाया केंद्रीय फंड्स की मांग प्रमुख तौर पर शामिल है। सीएम मान के साथ इस दौरान मुख्य सचिव केएपी सिन्हा और वित्त विभाग के सीनियर अधिकारी भी दिल्ली में रहे।
बीबीएमबी में पंजाब के कई हिस्सों पर खाली हैं पद
सीएम मान पहले ही इन सभी मुद्दों का जिक्र कर चुके थे। उनका कहना था कि बीबीएमबी में पंजाब के हिस्से के करीब 3 हजार पद खाली हैं। सीएम मान पहले ही इन मुद्दों का जिक्र कर चुके थे। उनका कहना था कि बीबीएमबी में पंजाब के हिस्से के करीब 3 हजार पद खाली हैं। इन पर भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरु की जाएगी। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि केंद्र और हरियाणा सरकार ने सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति के जरिए से बीबीएमबी में पंजाब के अधिकार को कमजोर बनाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने यह भी आशंका जताई है कि ऐसे अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं और उन्हें फिर से तैनात कर पंजाब पर प्रशासनिक दबाव भी बनाया जा रहा है।
जल समझौते की समीक्षा की मांग
सीएम मान ने बैठक में कहा है कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार, दो राज्यों के बीच हुआ कोई भी जल समझौता 25 साल बाद समीक्षा के योग्य होता है। वे अब पंजाब हरियाणा और राजस्थान के बीच में जल बंटवारे के नए मानक तय करने की मांग करेंगे। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि पंजाब देश के लिए हर साल लाखों टन अनाज (धान, गेहूं, दाल, कपास आदि) का उत्पादन करता है इसमें पानी सबसे बड़ा संसाधन है। आज राज्य के 117 ब्लॉक डॉर्क जोन में पहुंच चुके हैं। वहीं भूजल स्तर गंभीर रुप से गिर गया है। इस स्थिति में पंजाब को जल पर विशेषाधिकार मिलना चाहिए।
फंड की मांग
नीति आयोग की बैठक में उन्होंने केंद्र द्वारा पंजाब के हिस्से के 11,500 करोड़ रुपये के रोके गए फंड्स को जारी करने की मांग उठाई गई है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और किसान कल्याण से जुड़े स्कीमों के फंड शामिल है।
विशेष पैकेज की मांग
सीएम मान ने पंजाब के पाकिस्तानी सीमा से लगे 532 किलोमीटर लंबे इलाके में बसे हुए जिलों के लिए खास आर्थिक पैकेज की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबसे ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले पंजाब के बॉर्डर क्षेत्रों में हुए हैं।
