ख़बरिस्तान नेटवर्क : केंद्र सरकार ने एयरलाइंस को फ्लाइट में 60 फीसदी सीटों एक्सट्रा चार्ज के चुनने वाले निर्देश को अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। यह नियम 20 अप्रैल से लागू होना था, पर इससे पहले ही सरकार ने अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया है। सरकार ने यह फैसला एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से भेजी जा रही शिकायतों के बाद लिया है।
रिव्यू मीटिंग के बाद लिया फैसला
सरकार के मुताबिक इस मुद्दे के रिव्यू के दौरान फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस की तरफ से आपत्तियां भेजी गईं। इनमें ऑपरेशनल असर, किराए पर प्रभाव और मौजूदा डिरेगुलेटेड टैरिफ व्यवस्था से तालमेल जैसे मुद्दे उठाए गए। जांच पूरी होने तक 60 फीसदी सीटें मुफ्त देने का प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा।
सरकार ने जारी किए थे यह निर्देश
दरअसल नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 15 दिन पहले 18 मार्च को कहा था कि डीजीसीए को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी फ्लाइट में सीट चयन के लिए न्यूनतम 60% सीटें बिना चार्ज उपलब्ध कराई जाएं। इसका उद्देश्य यात्रियों को सीट चुनने में समान अवसर देना बताया गया था।
मौजूदा नियमों में पैसेंजर्स के लिए 20% सीटें ही बिना एक्स्ट्रा चार्ज दिए बुक की जा सकती हैं, जबकि बाकी सीटों के लिए भुगतान करना पड़ता है। अभी एयरलाइंस पंसद की सीटें चुनने पर 500 से 3000 रुपए तक एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं।
