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जालंधर : पंजाब सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और सुगम प्रशासन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई “साफ-सुथरा प्रशासन” मुहिम के तहत एक बड़ा कदम उठाया गया है। जालंधर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, अनिवासी भारतीयों (NRIs) और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया (OCIs) द्वारा भेजी जाने वाली पावर ऑफ अटार्नी (GPA/SPA) की एम्बॉसिंग (Embossing) की प्रक्रिया को अब पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है।

अब यह सेवा पूरी तरह ‘सर्विस प्लस पोर्टल’ (https://eservices.punjab.gov.in/) के माध्यम से संचालित की जाएगी।

सरकार द्वारा निर्धारित निश्चित फीस

प्रशासन ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए फीस का स्पष्ट विवरण भी जारी किया है, जो इस प्रकार है:

जी.पी.ए. (GPA): ₹2000

एस.पी.ए. (SPA): ₹1000

दस्तावेज़ रद्द करने के लिए: ₹1600

महत्वपूर्ण नोट: इन सभी फीसों का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है। किसी भी सरकारी कार्यालय में नकद (कैश) भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बिचौलियों और एजेंटों के झांसे में न आने की अपील

प्रशासन के ध्यान में आया है कि विदेशों में रह रहे कार्यकारी (Executors) और जालंधर में रहने वाले उनके अधिकृत अटार्नी धारक इस सरल ऑनलाइन विधि की पूरी जानकारी न होने के कारण अक्सर एजेंटों, दलालों और बिचौलियों के गठजोड़ का शिकार हो जाते हैं। ये गैर-कानूनी तत्व आवेदकों को “बिना किसी परेशानी के काम करवाने” का झूठा झांसा देकर उनसे मोटी और मनमानी रकम वसूलते हैं, जो कि सरकारी नियमों का सीधा उल्लंघन है।

खुद करें आवेदन

डिप्टी कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि इस ऑनलाइन सिस्टम को बेहद सरल बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति घर बैठे निम्नलिखित चरणों का पालन करके अपना काम खुद कर सकता है
मूल दस्तावेज़ों की PDF फाइल पोर्टल पर अपलोड करें।
निर्धारित सरकारी फीस का ऑनलाइन भुगतान करें।
अपनी सुविधानुसार अपॉइंटमेंट बुक करें और अपना काम पूरा करवाएं।

अधिकारियों को सख्त निर्देश

बिचौलियों के हस्तक्षेप को जड़ से खत्म करने और जनता की हो रही लूट को रोकने के लिए डिप्टी कमिश्नर, जालंधर द्वारा यह कड़ा आदेश जारी किया गया है कि कोई भी दफ्तरी कर्मचारी या अधिकारी बिना ऑनलाइन प्रक्रिया के किसी भी दस्तावेज़ पर विचार नहीं करेगा। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे दलालों से दूर रहें और सरकार की इस डिजिटल व पारदर्शी व्यवस्था का सीधा लाभ उठाएं।

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